'पीने का पानी प्राथमिकता है', कावेरी मुद्दे पर कर्नाटक के पूर्व मंत्री का बयान
बेंगलुरु, 30 जुलाई। कर्नाटक के पूर्व कृषि मंत्री एन. चेलुवरयास्वामी ने गुरुवार को विपक्षी दलों से कावेरी जल विवाद का राजनीतिकरण न करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों के लिए पीने के पानी की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।
चेलुवरयास्वामी ने कावेरी जल विनियमन समिति (सीडब्ल्यूआरसी) द्वारा तमिलनाडु को प्रतिदिन 3,500 क्यूसेक पानी छोड़ने के निर्देश के बाद बेंगलुरु में एक आपातकालीन प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कावेरी जलग्रहण क्षेत्र में कम बारिश के कारण कर्नाटक मुश्किल स्थिति का सामना कर रहा है।
उन्होंने कहा कि इस महीने कावेरी बेसिन में उम्मीद के मुताबिक बारिश नहीं हुई है और पूर्वानुमान बताते हैं कि आने वाले दिनों में भारी बारिश की संभावना कम है। बेंगलुरु सहित कई जिलों में पीने के पानी की उपलब्धता को लेकर चिंताएं हैं। पीने के पानी की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
चेलुवरयास्वामी ने बताया कि मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कावेरी अधिकारियों के समक्ष जलाशय के जल स्तर और बारिश के आंकड़ों सहित सभी संबंधित तथ्य पहले ही रख दिए हैं। उन्होंने कहा कि सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों के साथ भी चर्चा की गई है और उन्हें भरोसा है कि कर्नाटक की बात निष्पक्ष रूप से सुनी जाएगी।
उन्होंने कहा कि कुछ लोग किसानों को गुमराह कर रहे हैं। अगर हमने पहले ही पानी छोड़ दिया होता, तो हमें अधिकारियों के पास जाने और केस लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। सरकार का रुख साफ है कि वह पानी छोड़ने की स्थिति में नहीं है।
उन्होंने बताया कि हर दो-तीन साल में सूखे जैसे हालात बनते हैं और याद दिलाया कि पूर्व मुख्यमंत्री एचडी देवेगौड़ा, एसएम कृष्णा, बीएस येदियुरप्पा और सिद्धारमैया के कार्यकाल में भी ऐसे ही हालात बने थे।
उन्होंने आगे कहा कि अभी फसलों के लिए पानी छोड़ने से ज्यादा जरूरी पीने का पानी बचाना है।
इस मुद्दे पर विपक्ष के विरोध प्रदर्शन की आलोचना करते हुए चेलुवरयास्वामी ने राजनीतिक दलों से अपील की कि वे राजनीतिक फायदा उठाने के बजाय सरकार का समर्थन करें।
उन्होंने कहा कि इस संवेदनशील समय में विपक्षी दलों को बेवजह की राजनीति से बचना चाहिए। हालात से राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करने के बजाय, उन्हें समाधान खोजने में सरकार का सहयोग करना चाहिए। असल में, केंद्र सरकार को पहल करनी चाहिए और इस विवाद में मध्यस्थ की भूमिका निभानी चाहिए।
उन्होंने भरोसा जताया कि कावेरी मुद्दे पर होने वाली सर्वदलीय बैठक में विपक्ष के नेता रचनात्मक सुझाव देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन बातचीत के लिए सहमत हो गए हैं और उनके 3 अगस्त को विधान सौधा आने की उम्मीद है।
शांति बनाए रखने की अपील करते हुए चेलुवरायस्वामी ने कन्नड़ संगठनों और आम जनता से धैर्य रखने और इस विवाद को सुलझाने की कोशिश में सरकार का सहयोग करने का आग्रह किया।
